मंसिर ४ गते संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै राजनीतिक दल र नेताहरू देश दौडाहामा निस्किन थालेका छन् । नेपालमा गाउँघरतिर बाक्लो गरी नेता भेटिनु भनेको चुनाव नजिकिंदैछ भन्ने संकेत हो।
नयाँ र पुराना दलहरूको दौडधुप र चुनावी रापतापलाई छायाँमा पार्दै अहिले चर्चाको विषय बनेको छ-नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। उक्त विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गरिएपछि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि देश पुनः दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एउटा पक्ष देश दुर्घटना हुनबाट जोगिएको भन्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष राजनीतिक दाउपेचका लागि आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने खेल .….पुरै पढ्नुहोस्
अनलाईन खबरबाट साभार
Mr. RAAM 